आजकल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खूब चर्चा में हैं। ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों से सस्ते भी पड़ते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी और छूट दे रही हैं। लेकिन ये सब्सिडी हर राज्य में अलग-अलग है। तो आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं कि कौन सा राज्य क्या-क्या ऑफर दे रहा है।
केंद्र सरकार की योजनाएं
पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास स्कीम चलाई हैं:
FAME-II स्कीम (पहले की बात):
- ये स्कीम 31 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है।
- इसके तहत टू-व्हीलर (जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर) पर 15,000 रुपये प्रति kWh तक और थ्री-व्हीलर (जैसे ई-रिक्शा) पर 10,000 रुपये प्रति kWh तक की सब्सिडी मिलती थी।
- इलेक्ट्रिक कारों को भी कुछ सब्सिडी थी, लेकिन अब ये स्कीम बंद हो चुकी है।
PM E-Drive स्कीम (अब चल रही है):
- ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुई और मार्च 2025 तक चलेगी।
- टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये तक और थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है।
- लेकिन ध्यान दें, इस स्कीम में इलेक्ट्रिक कारों को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही।
अब चलते हैं राज्यों की तरफ, क्योंकि हर राज्य की अपनी नीति है और वो अलग-अलग छूट दे रहे हैं।
राज्यों की सब्सिडी योजनाएं
भारत के कई राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वालों को सब्सिडी दे रहे हैं। साथ ही, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट मिल रही है। आइए, कुछ प्रमुख राज्यों की बात करते हैं:
1. दिल्ली
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी नीति है। यहाँ की सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं।
- टू-व्हीलर: प्रति kWh 5,000 रुपये की सब्सिडी, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपये तक।
- थ्री-व्हीलर: 30,000 रुपये तक की सब्सिडी।
- फोर-व्हीलर: 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
- अतिरिक्त फायदा: रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट।
- उदाहरण: अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं, तो आपको गाड़ी सस्ती पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी नहीं देना होगा।
2. महाराष्ट्र
महाराष्ट्र भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर काफी सक्रिय है। यहाँ भी अच्छी सब्सिडी मिल रही है।
- टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर: बैटरी की क्षमता के आधार पर प्रति kWh 10,000 रुपये तक की सब्सिडी।
- फोर-व्हीलर: कुछ गाड़ियों पर सब्सिडी है, लेकिन राशि मॉडल पर निर्भर करती है।
- अतिरिक्त फायदा: रोड टैक्स में छूट।
- उदाहरण: अगर आप मुंबई में इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार लेते हैं, तो सब्सिडी के साथ-साथ टैक्स में भी बचत होगी।
3. गुजरात
गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आसान बनाने के लिए कई ऑफर हैं।
- टू-व्हीलर: प्रति kWh 10,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये तक।
- फोर-व्हीलर: प्रति kWh 10,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक।
- अतिरिक्त फायदा: रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट।
- उदाहरण: अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको अच्छी-खासी छूट मिल सकती है।
4. उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश ने 2022 में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। यहाँ सब्सिडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है।
- टू-व्हीलर: 5,000 रुपये प्रति वाहन (एक्स-फैक्ट्री लागत का 15%)।
- फोर-व्हीलर: 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
- ई-बस: 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
- कैसे लें?: upevsubsidy.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
- उदाहरण: लखनऊ में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने पर आपको 5,000 रुपये की बचत हो सकती है।
5. कर्नाटक
कर्नाटक ने 2017 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई थी। यहाँ खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन खरीदारों को भी फायदा है।
- सब्सिडी: निवेशकों को 15% पूंजीगत सब्सिडी।
- अतिरिक्त फायदा: रोड टैक्स में छूट।
- उदाहरण: बैंगलोर में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलती है।
6. ओडिशा
ओडिशा में भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी है, जो 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध है।
- टू-व्हीलर: 5,000 रुपये।
- थ्री-व्हीलर: 10,000 रुपये।
- फोर-व्हीलर: 50,000 रुपये।
- उदाहरण: भुवनेश्वर में इलेक्ट्रिक रिक्शा लेने पर 10,000 रुपये की छूट मिल सकती है।
7. राजस्थान
राजस्थान में पहले कुछ समय के लिए सब्सिडी थी, लेकिन अब नई नीति पर काम चल रहा है।
- पुरानी स्कीम (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022): टू-व्हीलर पर SGST रिफंड और प्रति kWh 10,000 रुपये तक की सब्सिडी।
- नोट: नई नीति की जानकारी के लिए राजस्थान के परिवहन विभाग की वेबसाइट चेक करें।
8. तेलंगाना
तेलंगाना में अभी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपडेट किया जा रहा है।
- योजना: FAME स्कीम के आधार पर सब्सिडी देने की तैयारी है।
- उदाहरण: हैदराबाद में जल्द ही नई सब्सिडी की घोषणा हो सकती है।
कुछ राज्य जहां सब्सिडी नहीं है
- बिहार और पंजाब: इन राज्यों ने अभी तक अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति पूरी तरह लागू नहीं की है। इसलिए यहाँ कोई खास सब्सिडी नहीं है।
- अन्य राज्य: कुछ छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी सब्सिडी सीमित है। अगर आप ऐसे किसी राज्य में हैं, तो स्थानीय RTO से जानकारी लें।
और क्या फायदा मिलता है?
सब्सिडी के अलावा, कई राज्यों में ये अतिरिक्त फायदे भी हैं:
- रोड टैक्स में छूट: ज्यादातर राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लगता।
- रजिस्ट्रेशन फीस में छूट: गाड़ी रजिस्टर करने की फीस भी माफ हो सकती है।
- चार्जिंग सुविधा: कुछ राज्य चार्जिंग स्टेशन बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे EV चलाना आसान हो रहा है।
कैसे पता करें कि आपको सब्सिडी मिलेगी?
- राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट चेक करें। जैसे, उत्तर प्रदेश के लिए upevsubsidy.in।
- RTO ऑफिस में संपर्क करें।
- डीलर से पूछें: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते समय डीलर आपको सब्सिडी की प्रक्रिया बता सकता है।
- केंद्र सरकार की वेबसाइट: PM E-Drive स्कीम की जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
अंत में
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो अपने राज्य की नीति चेक करें और इन छूट का फायदा उठाएं। ये न सिर्फ आपके पैसे बचाएगा, बल्कि पर्यावरण को भी बचाएगा!