मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना क्या है? कैसे करें आवेदन?

मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू की है, जो खासतौर पर शहरों में रहने वाली गरीब महिलाओं और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए है। इस योजना का मकसद है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी कमाई बढ़ाना, और शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा को बढ़ावा देना। आइए, इस योजना को आसान भाषा में समझते हैं।

योजना क्या है?

• कब शुरू हुई?: इसकी शुरुआत 8 मार्च 2025 को भोपाल में हुई।
• क्यों शुरू हुई?:
  • महिलाओं और गरीब रिक्शा चालकों को रोजगार देना।
  • शहरों में सस्ता और सुरक्षित परिवहन बढ़ाना।
  • पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक रिक्शा से प्रदूषण कम करना।
• कब तक चलेगी?: 2027-28 तक।
• कौन ले सकता है लाभ?: शहरों में रहने वाली गरीब महिलाएं और ऑटो रिक्शा चालक।

योजना की खास बातें

पैसे की मदद:

• सब्सिडी: सरकार ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक मदद देती है। मिसाल के तौर पर, पहले की एक योजना में ई-रिक्शा की कीमत 2.10 लाख थी, जिसमें केंद्र सरकार 37,000 रुपये और राज्य सरकार 40% अनुदान देती थी।
• लोन: बाकी रकम के लिए बैंक से सस्ता लोन मिलता है, जिस पर सिर्फ 6% ब्याज देना होता है।
• कम पैसा जमा: आपको बस 5,000 रुपये जमा करने होते हैं, बाकी रकम सरकार और बैंक मिलकर दे देते हैं।
• पहला चरण: शुरुआत में 3500 लोगों को ये मदद मिलेगी।

महिलाओं पर फोकस:

• ये योजना खासतौर पर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए है।
• 2019 में इंदौर में 100 महिलाओं को ई-रिक्शा दिए गए थे, और अब इसे पूरे मध्यप्रदेश में बढ़ाया जा रहा है।

पर्यावरण की रक्षा:

• ई-रिक्शा बिजली से चलते हैं, जिससे हवा में प्रदूषण कम होता है। ये शहरों के लिए सस्ता और ईको-फ्रेंडली परिवहन है।

कहां लागू होगी?:

• भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे बड़े शहरों में।

कौन ले सकता है लाभ?

इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

• उम्र: 18 से 50 साल।
• निवास: मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी।
• आय: परिवार की सालाना कमाई 1 लाख रुपये से कम हो।
• शिक्षा: कम से कम 8वीं या 10वीं पास (कुछ मामलों में ये जरूरी नहीं)।
• ड्राइविंग लाइसेंस: ई-रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए।
• स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।
• बैंक खाता: आधार से लिंक होना जरूरी।

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन:

• मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट (जैसे cmhelpline.mp.gov.in) पर जाकर फॉर्म भरें।
• नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, और बाकी जानकारी डालें।

जरूरी दस्तावेज:

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• ड्राइविंग लाइसेंस
• 8वीं/10वीं की मार्कशीट
• पासपोर्ट साइज फोटो
• बैंक खाता डिटेल

प्रक्रिया:

• फॉर्म और दस्तावेज अपलोड करें।
• आवेदन जमा होने के बाद, चयन होने पर लोन और सब्सिडी मिलेगी।

योजना के फायदे

• कमाई का मौका: ई-रिक्शा चलाकर रोज की कमाई हो सकती है।
• आत्मनिर्भरता: खासकर महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं।
• सस्ता परिवहन: शहरों में लोगों को सस्ता और सुरक्षित परिवहन मिलेगा।
• प्रदूषण में कमी: इलेक्ट्रिक रिक्शा से पर्यावरण को नुकसान कम होगा।
• आसान खरीद: कम पैसे में और सब्सिडी के साथ रिक्शा मिलेगा।

पहले क्या हुआ?

• 2017: सरकार ने मुख्यमंत्री मानव श्रम ई-रिक्शा योजना शुरू की थी, जिसमें 2 लाख तक का लोन और 20% मार्जिन मनी दी गई थी।
• 2019: इंदौर में 50 महिलाओं को ई-रिक्शा दिए गए, जो बहुत कामयाब रहा।
• 2025: अब 3500 लोगों को फायदा देने का प्लान है।

क्या दिक्कतें आ सकती हैं?

• जानकारी का अभाव: छोटे शहरों में लोगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं मिलती।
• ड्राइविंग का प्रशिक्षण: महिलाओं को रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग और लाइसेंस में मदद चाहिए।
• चार्जिंग स्टेशन: ई-रिक्शा के लिए ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए।

अंत में

मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना मध्यप्रदेश में गरीब महिलाओं और रिक्शा चालकों के लिए एक शानदार मौका है। ये न सिर्फ उनकी कमाई बढ़ाएगी, बल्कि शहरों को साफ और हरा-भरा बनाने में भी मदद करेगी। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी नगरीय प्रशासन कार्यालय से संपर्क करें।