Ankita
बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) को फिर से शुरू किया है। 2025 में इस योजना के तहत ताजा अपडेट्स के साथ, अब ग्रामीण युवाओं के लिए वाहन खरीदने और खुद का व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा मौका है। इस योजना में SC, … Read more
मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए MP EV Policy-2025 के तहत कई कदम उठा रही है, लेकिन हाल ही में नकद सब्सिडी को हटाने का फैसला चर्चा का विषय बना है। फरवरी 2025 से लागू इस बदलाव ने EV खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए कई सवाल खड़े … Read more
FAME II (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) भारत सरकार की एक स्कीम थी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2019 में शुरू हुई थी। ये 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई। इसका मकसद था कि लोग पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें, जिससे प्रदूषण कम हो … Read more
मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू की है, जो खासतौर पर शहरों में रहने वाली गरीब महिलाओं और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए है। इस योजना का मकसद है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी कमाई बढ़ाना, और शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा को बढ़ावा देना। आइए, इस योजना को आसान … Read more
आजकल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खूब चर्चा में हैं। ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों से सस्ते भी पड़ते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी और छूट दे रही हैं। लेकिन ये सब्सिडी हर राज्य में अलग-अलग … Read more
उत्तर प्रदेश में विकलांग ई-रिक्शा या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना एक ऐसी पहल है, जो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को मुफ्त या सब्सिडी पर बैटरी चालित ट्राइसाइकिल दी जाती है। … Read more